मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीत डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना विविध संघटनांचा जाहीर पाठिंबा!
कर्मचारी, शिक्षक, किसान आणि पदवीधर संघटनांची साथ; पदवीधरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा निर्धार
मराठवाडा | प्रतिनिधी
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह (भैय्यासाहेब) पाटील यांना विविध संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कल्याण महासंघ, महाराष्ट्र राज्य युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ आणि अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान परिषद यांसह विविध पदवीधर संघटना, शैक्षणिक संघटना आणि कर्मचारी संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दर्शविल्याने त्यांच्या प्रचाराला बळ मिळाल्याचे चित्र आहे.
या पाठिंब्याबद्दल डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी सर्व संघटनांचे आभार मानले. संघटनांनी दाखविलेला विश्वास, दिलेली साथ आणि व्यक्त केलेला पाठिंबा ही आपल्यासाठी मोठी ताकद असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
पदवीधर, बेरोजगार तरुण आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य
पदवीधरांचे प्रश्न, बेरोजगार तरुणांसमोरील आव्हाने, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तसेच शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले. पदवीधरांना केवळ आश्वासने न देता त्यांच्या प्रश्नांसाठी प्रभावीपणे आवाज उठविणे आणि त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणे, ही आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
परिवर्तनासाठी संघटनात्मक एकजुटीचे आवाहन
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ एका उमेदवाराची निवडणूक नसून, पदवीधरांचे हक्क, बेरोजगार तरुणांचे भविष्य आणि परिवर्तनाच्या अपेक्षांशी संबंधित लढाई असल्याचे डॉ. पाटील यांनी म्हटले. या लढ्यात सर्व संघटना, पदवीधर बांधव आणि परिवर्तनाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या नागरिकांनी एकजुटीने साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विविध संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे पदवीधरांचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याची संधी मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करत, सर्वांच्या सहकार्याने परिवर्तनाचा नवा अध्याय लिहिण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
“पदवीधरांचा हक्काचा आवाज” ही भूमिका घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या डॉ. प्रतापसिंह (भैय्यासाहेब) पाटील यांच्यासाठी विविध संघटनांचा पाठिंबा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आगामी काळात पदवीधरांचे प्रश्न, रोजगाराच्या संधी, शिक्षण क्षेत्रातील समस्या आणि कर्मचारी हिताचे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
